काठमाडौँ । राजनीतिक विश्लेषक हरिराम रिमालले जेन–जी आन्दोलनले उठाएको परिवर्तनको मुद्दा उल्टै आन्दोलनका नाममा राजनीतिखेल खेल्न खोज्ने नेताहरूको कारण ‘ब्याकफायर’ हुने खतरा देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले जेन–जी आन्दोलनको लिगेसी कब्जा गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने शक्तिहरूले सावधानी नअपनाए देशद्रोहदेखि संघीयता विरोधी ध्रुवीकरणसम्मका गम्भीर राजनीतिक जोखिम बढ्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्।

नेपालाजसँगको अन्तर्वार्तामा रिमालले जेन–जी आन्दोलनको नाममा नयाँ शक्ति बटुल्न खोज्ने, वैकल्पिक राजनीति भन्दै पार्टी दर्ता गरेर केवल निर्वाचन–व्यापार गर्ने धेरै दलहरूको ‘च्याखे थाप्ने प्रवृत्ति’ देखिएको बताए। उनका अनुसार, निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका बहुसंख्यक दलहरू वास्तवमै आन्दोलनका एजेन्डा संस्थागत गर्न होइन, अन्ततः शक्तिशाली दलहरूसँग विलय वा गठबन्धन मार्फत सिटको ‘बार्गेनिङ’ गर्ने उद्देश्यले सक्रिय देखिन्छन्।

रिमालले जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिएका नेता तथा समूहहरू आपसमा विभाजित रहने हो भने आन्दोलनको सम्पूर्ण मुद्दा नै कमजोर बन्दै जाने र अन्ततः उनीहरूलाई देशद्रोहजस्ता गम्भीर मुद्दा लगाउने राजनीतिक वातावरण सिर्जना हुने सम्भावना पनि नकार्न नहुने तर्क गरे। “जेन–जी आन्दोलनको जजसले लिगेसी बोक्न खोजिरहेकाछन्, उनीहरू विभाजित भए, संयम गुमाए, कानुनी रूपमा पनि ‘टार्गेट’ हुन सक्छन्,” उनले चेतावनी दिए।

उनले जेन–जी पुस्ताले पुराना राजनीतिक दलहरूको केवल शीर्ष नेतृत्व मात्र होइन, तिनले वर्षौँदेखि बनाएको कर्मचारी संयन्त्र र राजनीतिक ‘भातृ संगठन’ जस्तो संरचनामा पनि प्रश्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार, राजदूत नियुक्ति, राष्ट्र बैंक गभर्नरदेखि संवैधानिक निकायसम्म आफ्ना नातेदार र कार्यकर्तालाई कोटाभित्र फिट गर्ने पुरानो शैली अझै नटुटेको अवस्थामा केवल नेतामा मात्र ‘आक्रमण’ गर्दा वास्तविक संरचनागत सुधार सम्भव हुँदैन।

रिमालले सरकारी कर्मचारी संगठनहरूलाई प्रत्यक्ष राजनीतिक दलको भातृ संगठन बनाउन नदिने नीति ल्याउन सके मात्रै जेन–जी आन्दोलनले उठाएको ‘भ्रष्टाचार विरुद्धको मुद्दा’ले सार्थकता पाउने बताए। “राज्यका तह–तप्कामा पुरानै लिगेसी बोकेर बसेका संरचनालाई नछोई नेतामाथि मात्र रिस उठाउनु अन्ततः निराशामा रूपान्तरण हुन्छ,” उनका भनाइ छ।

जेन–जी आन्दोलनले विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध ‘रिटायर हुनुपर्छ’ भन्ने जनमत निर्माण गरेको भए पनि व्यवहारमा ती नेताहरू झन् बढी आफ्ना पावर सुरक्षित गर्ने खेलमा लागेको रिमालको निष्कर्ष छ।

उनका अनुसार, देउवा प्रारम्भमा स्वास्थ्य कारण देखाउँदै बाहिर खुले पनि पछि पुनः कार्यकारी अधिकार आफूसँग समेट्न फर्किएका छन्। कांग्रेस विधानले तेस्रो कार्यकाल नदिए पनि ‘विशेष महाधिवेशन’ नटरेर एक वर्ष थप गरेर भए पनि पार्टी नछोड्ने संकेत देउवाबाट देखिएको रिमालको टिप्पणी छ।

प्रचण्डबारे उनले भने, “डम्पिङ साइडमा फालिएका, मूलधारबाट टाढिएका नेतालाई टक्याएर धुलो टक्याउँदै ल्याई गणितीय खेल खेल्दैछन्। चुुनावमा दुई–पाँच सिटमात्र पनि बढे भने ‘यो मेरो नेतृत्वको कारण हो’ भनेर फेरि निरन्तरता खोज्ने सम्भावना ठूलो छ।”

एमालेभित्रको आन्तरिक संकटबारे पनि रिमाल कठोर छन्। उनका अनुसार, कार्यकाल नै नसेकेर ‘हतारको महाधिवेशन’ गर्नुको मूल उद्देश्य ओलीले कम्तीमा अर्को एक कार्यकाल फिक्स गर्ने योजना हो। “महाधिवेशन विवाद समाधानको होइन, थप विभाजन र असन्तुष्टि उत्पादन गर्ने दिशातिर गएको छ। स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म उम्मेदवार छनोटमै आन्तरिक द्वन्द्वले एमालेले आफ्ना उम्मेदवार नै हराउने परिस्थिति सिर्जना गर्न सक्छ,” रिमालले भने।

वैकल्पिक राजनीतिको ध्रुवीकरणबारे उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा आउने भनिएको उज्यालो नेपाल, र बालेन शाहबीच सम्भावित एकीकरण वा सहकार्यलाई अस्वाभाविक नठान्न सुझाव दिए। विवेकशील–रास्वपा एकीकरणपछि वैकल्पिक ध्रुवीकरण अझ स्पष्ट हुँदै गएको र आगामी निर्वाचनसम्म ठूला–साना धेरै दलहरू पोलराइज भएर थोरै शक्तिशाली खेमामा मर्ज हुने सम्भावना उनले देखे।

मधेश राजनीतिबारे रिमालको चिन्ता अझ गहिरो छ। मधेश आन्दोलन २०६४ ले संघीयता ल्याएको र मधेशले नै संघीयताको सबैभन्दा धेरै आवश्यकता रहेको अवस्थामा अहिले मधेश प्रदेशमा भएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद र संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आवाजबीच खतरनाक जोड देखिन्छ। प्रदेश प्रमुख र होटलमै भएको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाले संघीयताप्रति नै प्रश्नचिन्ह लगाएको उनले बताए।

सिके राउतको पृथकतावादी एजेन्डालाई उनले ‘सुकेको राजनीतिक रोटी सेक्ने प्रयास’ भन्दै खासै गम्भीर रूपमा नलिनुपर्ने बताए पनि यस्ता मुद्दाले मधेश आन्दोलनले ल्याएको मूल एजेन्डा धुमिल पार्ने खतरा भने रहेको उनले स्वीकार गरे।

अन्त्यमा रिमालले जेन–जी आन्दोलनले पुरानो नेतृत्वसँगै राज्यको पार्टी–नियन्त्रित संरचनालाई पनि चुनौती दिन सके मात्रै वास्तविक रूपान्तरण सम्भव हुने बताए। “अहिले पनि भ्रष्टाचारको संरचना ज्यूँकात्यूँ छ भन्ने प्रमाणसहित कोही रिसर्चरले रिपोर्ट निकाल्यो भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन। यो पुरानो संरचना नफुटेको परिणाम हो,” उनले भने।

राजनीतिक विश्लेषक हरिराम रिमाल जेन–जी आन्दोलनको लिगेसी