काठमाडौं। पाकिस्तानमा राज्य संस्थाप्रति नागरिकको विश्वास निरन्तर खस्कँदै गएको अवस्थामा २०२५ को पछिल्लो सर्वेक्षणले सबैभन्दा चिन्ताजनक तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ—पाकिस्तान प्रहरी नै सबैभन्दा भ्रष्ट संस्था ठहरिएको छ। ‘डेली मिरर’ ले सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार घुस, राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताले प्रहरी संरचना गहिरो संकटमा पुगेको देखिन्छ।

सर्वेक्षणमा सहभागी अधिकांश नागरिकले प्रहरीसँग सम्पर्क हुँदा कानुनी प्रक्रिया भन्दा पनि आर्थिक लेनदेन नै निर्णायक हुने प्रतिक्रिया दिएका छन्। एफआईआर दर्ता गर्नदेखि मुद्दा मिलापत्र गर्नेसम्म प्रहरी अधिकृतले घुस माग्ने प्रचलन सामान्य भइसकेको तथ्यांकले देखाउँछ।

विशेषगरी कराची, लाहोर र इस्लामाबादजस्ता ठूला शहरमा अपराध नियन्त्रणभन्दा पनि प्रहरी आफैं अवैध कारोबारको हिस्सा बन्न थालेको आरोप बढ्दो छ। मानव तस्करी, लागूऔषध कारोबार, अवैध भूमि कब्जा र राजनीतिक दबाबमा मुद्दा फेर्नु जस्ता गतिविधिमा प्रहरीको संलग्नता व्यापक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर संस्थागत निगरानीले प्रहरीलाई झनै दण्डहीन बनाएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ। संघीय सरकार र प्रान्तीय सरकारबीच अधिकारको द्वन्द्व हुँदा प्रहरी सुधार कार्यक्रम कागजमै सीमित भएको देखिन्छ।

यसको प्रत्यक्ष असर न्याय प्रणालीमा परेको छ। जब प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने निकाय नै अविश्वसनीय हुन्छ, तब अदालतमा न्यायको अपेक्षा पनि कमजोर हुन्छ। यसले नागरिकमा ‘राज्य असफल हुँदैछ’ भन्ने भावनालाई अझ गहिरो बनाएको छ।

सुरक्षा विज्ञहरूका अनुसार पाकिस्तानको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि सबैभन्दा पहिला प्रहरी सुधार अनिवार्य छ। पारदर्शी भर्ती, डिजिटल निगरानी, आन्तरिक अनुशासन र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त संरचना बिना कुनै पनि आतंकवादविरोधी वा अपराध नियन्त्रण रणनीति सफल हुन सक्दैन।

तर वर्तमान राजनीतिक वातावरण हेर्दा प्रहरी सुधार प्राथमिकतामा पर्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ। सत्ता जोगाउन प्रहरीलाई प्रयोग गर्ने परम्परागत प्रवृत्ति अझै बलियो छ। यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापना हुने संकेत देखिँदैन।

पाकिस्तानमा संस्थागत पतन केवल आर्थिक संकटको कारण होइन, यो शासन प्रणालीकै संरचनात्मक समस्या हो। प्रहरी जस्तो आधारभूत राज्य संस्थामाथिको विश्वास गुम्नु कुनै पनि राष्ट्रका लागि गम्भीर चेतावनी संकेत हो।

पाकिस्तान