• यज्ञप्रसाद भट्टराई

अहिले राजधानीमा मात्रै हैन, देशैभरी व्यापार ठप्प छ, व्यापारी अलपत्र छन्। व्यापारी मात्रै हैन न्यून आय भएका श्रमजीवी वर्गको त झन कन्तबिजोक नै छ। असार महिना भएकाले किसान खेतिपातिमा ब्यस्त छन्, बजारमा व्यापार शून्यप्रायः छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई भने क्लोजिङ्गको निहुँ पारेर वर्षैभरी ताकेता गर्दा पनि उठ्न नसकेको आनासुकी लगानी उठाउने चटारो छ तर बजार, व्यापार र श्रमजीवी वर्गको आय स्रोतका हिसाबले वित्तीय संस्थाको असार पन्ध्रमा पनि चैते खडेरी परेको देखिन्छ। अहिले बजारमा निस्कियो भने आम नागरिकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी भेटिन्छन्। गुनासा, निराशा र आक्रोशले आक्रान्त बनेका कर्मचारीहरूको एउटै बोली सुनिन्छ, आज पनि कुनै सकारात्मक प्रगति हुन सकेन। कर्जाको रकम नउठेकोमा अनुहारमा नैराश्यताका हरिया नशा फुलेका प्रष्टै देखिन्छन्।

निरन्तरको आर्थिक मन्दीले एकातिर व्यापारीभन्दा बढी वित्तीय संस्थाहरु मारमा परेका छन् भने अर्कोतिर वित्तीय संस्थाभन्दा व्यापारी झन मारमा परेका देखिन्छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई यसपटक पनि मुनाफा देखाउन नसके लाभांश बाँड्न सकिँदैन कि भन्ने पिरलो छ। लाभांश नपाएपछि शेयर सदस्यहरू र लगानीकर्ताहरुले आफ्नो पैसा फिर्ता लैजालान कि भन्ने अर्को चिन्ता छ। विगत वर्षहरूमा कोरोनालाई कारण बनाएर बोनस वितरणमा कमी आएको देखाए पनि यसपटक पनि बोनस वितरण गर्न नसक्दा शेयर सदस्यहरूले संस्था छोड्ने क्रम बढ्ने अवस्था देखिन्छ। ऋणी सदस्यहरुलाई घरको ढोकामा कोही आयो कि बैंक तथा सहकारीको कर्मचारी आयो कि भन्ने डर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई जसरी पनि ब्याज उठाउनै पर्ने माथिको कडा निर्देशन छ।

देशमा यति लामो आर्थिक मन्दी कहिल्यै पनि भएको थिएन। व्यापार व्यवसाय ठप्प भएपछि व्यापारीहरूले सटर खोल्न समेत छोडेका छन्। सटर खोलेर पनि बोहनी नहुने व्यापारीहरूको आफ्नै गुनासो सुनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यापारीबाट यति ब्याज आउन बाँकी छ भनेर खातामा हिसाब जोडेर बसेका छन्। सरकार वित्तीय संस्थाको समस्याप्रति मौनता साधेर बसेको छ। संघीय, प्रदेश होस् या स्थानीय सरकार होस्, जसरी पनि सरकारी बजेट सिध्याउन र ठेकेदारसँगको लेनदेन मिलाउन कमिशनको दुलो भित्र पसेको छ।

अहिले नेपालमा कुनै पनि व्यापार गर्दा मुनाफा कमाउने र फस्टाएर जाने भन्दा पनि गरेको लगानी नै सबै डुबेर जाने अवस्था छ। सञ्चालनमा रहेका र नागरिकलाई थोरै मात्रामा भए पनि रोजगार उपलब्ध गराएका कैयौं फ्याक्ट्रीहरू बन्द भएका छन्, सयौं फ्याक्ट्रीका साहुहरू आफ्नै फ्याक्ट्रीमा आफैं आगो लगाउन बाध्य भएका छन्। देशको आर्थिक अवस्था यति भयावह छ कि आर्थिक मन्दी थेगी सकिने छैन, बैंकले ८ प्रतिशतमा भनेर दिएको ऋण ग्राहकले पत्तै नपाई १८ प्रतिशत पुगिसकेको हुन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका आफ्नै समस्या र गुनासा छन्। ऋणीहरूको आफ्नै अप्यारा र अभावका चाङ्गहरू छन्।

एउटा सामान्य व्यापार वा उद्योग सञ्चालन गर्यो भने ५ ठाउँ ५ खाप कर तिर्नु पर्छ, घर र सम्पत्ति बेचेर ऋण तिरौं भन्यो न घर बिक्छ, न जग्गा जमिन बिक्छ। गाउँमा साहु बिस्थापित भएर सहकारी स्थापित भएपछि नागरिकलाई पीडामाथि साप्रो थपिएको छ।

नागरिकलाई सहजतामा नचाहिने सरकार असहजतामा गुहार्नु पर्ने भएको छ। आखिर सरकार कसका लागि? सरकार किन? भनेर भन्नु पर्ने वेला आइपुगेको छ। के सरकार भनेको विकास बजेटको प्रतिशत मात्रै कुम्ल्याउन जनताले भोट हालेर पठाएका बिचौलिया मात्रै हुन्? के कमिशनको पोको बोकेर जनतालाई सास्ती दिन खडा गरिएका वैधानिक संयन्त्र मात्रै हुन्? भनेर आम नागरिकले पर्न थालेको छ।

अत्यधिक सास्ती र दवाव झेल्नुपरेपछि जनताको अन्तिम विकल्प भनेको सडक हो। जनता सडकमा आइपुगेपछि अब जाने कहाँ हो? थाहा छ सरकार? हेक्का रहोस्, तिम्रै बासस्थान बालुवाटार र सिंहदरवार तिर हो।